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चुनाव आयोग ने Delhi सरकार को भेजा नोटिस, मांगा लिखित जवाब

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चुनाव आयोग ने Delhi की आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है

New Delhi, Mar 20 : चुनाव आयोग ने Delhi की आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है, दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर मामले 11 अप्रैल 2016 तक लिखित में जवाब मांगा है।

मामले में Delhi कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने Delhi के सीएम अरविन्द केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है उन्होने कहा है कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए उन्होने नियमों को ताक पर रखकर 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।
Delhi सरकार ने तब दलील दी थी कि ये संसदीय सचिन दिल्ली के मंत्रियों के कामकाज में हाथ बंटाएंगे और उन्हें मदद करेंगे। दिल्ली सरकार के इस कदम की तब भी आलोचना हुई थी। तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि ना तो इनकी सेलरी बढ़ाई जाएगी जिससे सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। हां उन्हें सरकारी कामकाज के लिए वाहन और ऑफिस जरुर उपलब्ध कराया जाएगा।
गौर हो कि प्रवीण कुमार को शिक्षा मंत्री का संसदीय सचिव, शरद कुमार को राजस्व विभाग, आदर्श शास्त्री को आईटी विभाग, मदन लाल को सतर्कता विभाग, शिवचरण गोयल को वित्त विभाग, संजीव झा को परिवहन विभाग, सरिता सिंह को रोजगार, जरनैल सिंह को विकास, नरेश यादव को श्रम विभाग, राजेश ऋषि, अनिल कुमार वाजपेयी और राजेश गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है।
अलका लांबा को पर्यटन विभाग, सोमदत्त, अवतार सिंह कालका, विजेन्द्र गर्ग, जरनैल सिंह को ऊर्जा विभाग, कैलाश गहलोत को कानून, मनोज कुमार, नितिन त्यागी, सुखबीर सिंह को भी संसदीय सचिव बनाया गया था। हलांकि इस सरकार से पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में भी अधिकतम तीन संसदीय सचिव रहे हैं।
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